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राजस्थान शिक्षक पात्रता:रीट, आरटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने से 9 लाख उम्मीदवारों को मिल पाएगी राहत

जयपुर

हरियाणा सरकार ने शिक्षक पात्रता के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि एक साल बढ़ाई

प्रदेश के युवाओं को अब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) का इंतजार है। कोरोना के चलते सरकार इसका आयोजन नहीं कर पा रही है। इस बीच ही पिछले आरटेट-रीट के प्रमाण पत्रों की वैधता ही खत्म हो गई। अब तक दो बार आरटेट, दो बार रीट हो चुकी है। इन चारों परीक्षाओं में 12,61,258 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता प्राप्त की थी।

इनमें से अब तक 9,43,191 रीट-आरटेट के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। इनमें से भी 7.50 लाख प्रमाण पत्रों की अवधि तो इसी साल अगस्त में समाप्त हुई है। ऐसे में ये उम्मीदवार सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इधर, हरियाणा सरकार ने वहां शिक्षक पात्रता के प्रमाण पत्रों की अवधि को पिछले दिनों एक साल बढ़ाकर वहां के लाखों अभ्यर्थियों को राहत दी है।

अगर राजस्थान सरकार भी यही तरीका अपनाती है तो प्रदेश के 9.43 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। वैधता अवधि बढ़ने पर भविष्य में होने वाली 31 हजार पदों की शिक्षक भर्ती में पुराने प्रमाण पत्रों से ही पात्रता प्राप्त बेरोजगार शिक्षक शामिल हो सकेंगे। प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि बढ़ने पर रीट में उच्च अंक प्राप्त कई बेरोजगार रीट में शामिल नहीं होंगे। इससे रीट में अभ्यर्थियों की भीड़ कम होने की भी संभावना रहेगी।

वैधता अवधि बढ़ने पर इन्हें मिल सकती है राहत

इनके प्रमाण पत्र अगले साल हो जाएंगे रद्द

रीट 2017 में लेवल वन के 64828 प्रमाण पत्र अगले साल 10 अप्रैल 2021 को और लेवल टू के 233239 प्रमाण पत्र अगले साल 30 जुलाई 2021 को रद्द हो जाएंगे। इससे पहले ही सरकार को शिक्षक भर्ती निकालनी चाहिए, ताकि इन प्रमाण पत्र धारकों को राहत मिल सके।

हम सरकार से रीट-आरटेट के प्रमाण पत्रों की अवधि 2021 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ऐसा कर भी दिया है। प्रमाण पत्रों की अवधि बढ़ने से रीट में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से कोरोनाकाल में सरकार को राहत मिलेगी। - दीपेंद्र शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार संघ

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आईआईटी:स्टूडेंट्स की पसंद इकोनॉमिक्स क्योंकि विदेशी बैंकों में ‌‌1.5 करोड़ तक का पैकेज, भारत में स्टूडेंट्स को 40 लाख रु. तक का पैकेज मिल रहा है।

सीकर

आईआईटी में भी इकोनाॅमिक्स छात्रों की पसंद बनता जा रहा है।

आईआईटी में स्टूडेंट्स की पसंद बदल रही है, साल 2018-2019 की ओपनिंग व क्लोिजंग रैंक में इकोनाॅमिक्स चुनने वाले छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी रही, कोरोना काल में आईआईटी में ज्यादा मांग बढ़ेगी

इकोनॉमिक्स : बैंकों, निवेश करने वाली कंपनियाें में अच्छे अवसर है। खास बात यह है कि विदेशों में 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाता है।

आईआईटी बी-टेक कार्यक्रमों के लिए पहचानी जाती है, लेकिन अब छात्रों की पसंद धीरे-धीरे बदल रही है। सामाजिक विज्ञान (इकोनॉमिक्स) के नए कोर्स छात्रों की पसंद में शामिल हो रहे हैं। अच्छी रैंक वाले छात्र भी इन कोर्स को चुनने लगे हैं। साल 2019 की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक के आंकड़े बताते हैं कि कई छात्रों ने आईआईटी बॉम्बे, कानपुर व खड़गपुर में इकोनॉमिक्स विषय को चुना। इनमें अच्छी रैंक वाले छात्र भी शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे में इकोनॉमिक्स विषय की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक 1312-1885वीं रही।

जबकि आईआईटी कानपुर में 1681-2347 और खड़गपुर आईआईटी में यह रैंक 2959-4780 रही। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह बेहद चौंकाने वाला है। इकोनाॅमिक्स पूरे देश में लोकप्रिय विषय है, क्योंकि-छात्र स्कूलिंग समय में इसे सामाजिक विज्ञान के तौर पर पढ़ते रहे हैं। आईआईटी में भी इकोनाॅमिक्स छात्रों की पसंद बनता जा रहा है। बड़ी वजह यह भी है कि इकोनॉमिक्स छात्रों की कम्प्यूटिंग स्कील बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे में बीएस इकोनॉमिक्स में दाखिला जेईई एडवांस्ड के जरिए दिया जाता है। आईआईटी मद्रास में इकोनॉमिक्स में दाखिले के लिए कोई क्राइट एरिया नहीं है।

कम्प्यूटर साइंस छोड़ मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग चुन रहे अच्छे पैकेज के लिए

आईआईटी में मैथ्स/मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग विषय अच्छी रैंक वालों को मिल रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे का उदाहरण लीजिए। पिछले साल ऑल इंडिया 98वीं रैंक लाने वाले छात्र को बीएस मैथेमेटिक्स सीट अलॉट की गई। इस कोर्स के लिए प्रवेश के पहले राउंड में ओपन कैटेगरी 1041वीं रैंक पर बंद हुई। आईआईटी दिल्ली में बीटेक मैथेमेटिक्स एंड कम्प्यूटिंग की ओपनिंग रैंक 95 से शुरू हुई।

कई स्टूडेंट्स जो अच्छी रैंक लाते हैं, उन्हें कम्प्यूटर साइंस व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन वे मैथेमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे विषय ले रहे हैं। इनमें ज्यादातर कोर्स दो से चार साल के हैं। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने कहा कि बीएस गणित में दाखिला अच्छी रैंक लाने वाले छात्रों को ही मिल रहा है।

एक्सपर्ट से जानें क्यों बदल रहा आईआईटी में इकोनॉमिक्स का ट्रेंड

टेक्नोलॉजी व इकोनॉमिक्स विषय एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं

आईआईटी में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर का कहना है कि इकोनॉमिक्स हर स्थिति में बेहतरीन विषय है। टेक्नोलॉजी व इकोनॉमिक्स विषय एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। बैंकिंग में निवेश, परामर्श व डेटा विश्लेषण करने वाली फर्मों में नौकरी पाने के लिए इकोनॉमिक्स में डिग्री काफी मदद करती है। अगर यह डिग्री किसी आईआईटी से हासिल की गई हो तो यह और ताकतवर हो जाती है। इस वजह से कुछ छात्र आईआईटी बॉम्बे में इकोनॉमिक्स को अतिरिक्त विषय के तौर पर भी चुन रहे हैं।

अब मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग जितना पैकेज मिल रहा इकोनॉमिक्स से

आईआईटी दिल्ली से मैथ्य कम्प्यूटिंग कर चुके गौरव गोयल का कहना है कि मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग विषय पसंद किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि विदेशी बैंक व फेसबुक व गूगल जैसी कंपनियों में इन छात्रों को 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है। इकोनॉमिक्स विषय पसंद होने की बड़ी वजह भी यही है। इस कोर्स में भी इन्हीं कंपनियों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज मिलने लगा है। बैंक निवेश, कंसलटिंग जैसी कंपनियों में इकोनॉमिक्स से डिग्री लेने वाले छात्रों की मांग बढ़ने लगी है।

कोरोना में कंपनियां डूबने से अब इकोनॉमिक्स की डिमांड बढ़ेगी

जयपुर के शिशिर गोयल आईआईटी खड़गपुर से इकोनॉमिक्स से ही डिग्री कर रहे हैं। वे कहते हैं-हर कंपनी को अब फाइनेंस पर फोकस करना करता है। इसलिए यह कोर्स पसंद बन रहा है। खड़गपुर से आईआईटी कर चुके सांवरमल प्रजापत कहते हैं-इस साल गेट एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। कोरोना काल में कई कंपनियां डूब गई, क्योंकि-उनके पास फाइनेंस को संभालने की प्लानिंग करने वाले लोगों की संख्या कम है। इन कंपनियों को ऐसे लाेगों को अब ज्यादा जरूरत होगी।

समझिए मैथ्य एंड कम्प्यूटिंग और इकोनाॅमिक्स विषय में देश-विदेश में पैकेज में क्या फर्क है?

मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग: दिल्ली में 5 और कानपुर आईआईटी में 4 साल का कोर्स है। आईआईटीएन गौरव कहते हैं कि कम्प्यूटर साइंस की सभी डिटेल मैथ्स एंड कम्प्यूटिंग में भी कवर हो जाती है। इस कोर्स के बाद यूएस के जेपी मॉर्गन बैंक, जर्मनी का ड्यूएस बैंक, यहां छात्रों को बड़े ऑफर मिल जाते हैं। फेसबुक व गुगल जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी में विदेशों में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिल जाता है। जबकि भारत में इनके ऑफिस में 25 से 30 लाख रुपए का पैकेज होता है।

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एलडीसी भर्ती:3 विभागों में 400 से अधिक पदों पर नहीं दी नियुक्ति जबकि इस संबंध में मुख्यमंत्री दे चुके हैं निर्देश

सीकर42 मिनट पहले

एलडीसी भर्ती 2018 में बैकलॉग जुड़वाने के लिए लगातार 7-8 महीने तक संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री ने बैकलॉग जोड़कर बेरोजगारों को रोजगार दिया। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगभग 3 विभागों में अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 21 मई को एलडीसी बैकलॉग में चयनित अभयर्थियों का परिणाम जारी किया गया था। 18 जून को बैकलॉग में चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन किया गया। कुल 88 विभागों में से लगभग 3 विभागों को अभी तक जॉइनिंग नहीं दी गई।

शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 385, भू जल विभाग में 18 व ग्रामीण विकास विभाग में 4 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। राधे मीणा ने बताया कि सर्वाधिक 385 पोस्ट शिक्षा विभाग में है। जिसको लेकर दर्जनों बार प्रदर्शन किए। विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण विभाग आवंटन होने के दो महीने बाद तक 3 विभागों की 400 लगभग पोस्ट पर अभी तक जॉइनिंग नहीं दी गई है।

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भामाशाह की मदद से निर्माण कार्य:बाजौर स्कूल में भामाशाह बीकानेर की तर्ज पर चार लाख रु. की लागत से प्रवेश द्वार बनवाएंगे

रैवासा15 मिनट पहले

ग्राम पंचायत बाजौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दशा सुधारने के लिए नवनिर्वाचित सरपंच संगीता लूणा की प्रेरणा से भामाशाह मदद के लिए आगे आए हैं। ये भामाशाह स्कूल में प्रवेश द्वार बनाएंगे।

सरपंच संगीता लूणा ने बताया कि स्कूल में गंदगी पसरी है। आवारा पशु दिनभर आवाजाही करते हैं। असामाजिक तत्व भी शराब के पव्वे स्कूल परिसर में डाल देते हैं। इन सब समस्याओं का कारण स्कूल का प्रवेश द्वार जर्जर हालत में होना है। इस कारण सरपंच बनने के बाद कार्य ग्रहण करते ही पहला ख्याल स्कूल पर गया। गांव के भामाशाह बलबीरसिंह ढाका के सामने ये समस्या रखी तो उनके बेटे सुभाष ने प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा कर दी।

सरपंच ने बताया कि एक भामाशाह के आगे आने के बाद भी अभी बाजौर स्कूल की दशा पूरी तरह से सुधारने के लिए अन्य भामाशाहों को आगे आना हाेगा। इसमें कई भामाशाह मिलकर भी सहयोग कर सकते हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर छोटा सहयोग देकर भी बेटियों एवं बेटों की शिक्षा में अपनी भागीदारी निभा कर पंचायत के नंबर पर सहयोग के बारे में बता सकते हैं। सभी के सहयोग से विद्यालय का विकास करने का प्रयास किया जाएगा।

विद्यालय में सुविधाओं का अभाव होने के कारण पढ़ाई पर पड़ रहा असर : आजादी से पहले शुरू हुए इस विद्यालय में सुविधाएं नहीं होने से नामांकन नहीं बढ़ रहा है। विद्यालय में कक्षा-कक्षों के निर्माण, शौचालय व बाउंड्रीवाल निर्माण, कंप्यूटर लैब समेत विभिन्न सुविधाओं का अभाव है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

खेल मैदान नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी

बाजौर स्कूल में बास्केटबॉल मैदान नहीं होने के बाद भी छात्र क्लास रूम की दीवार को बॉस्केट बनाकर अभ्यास करते हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल में खेल मैदान नहीं है। यहां तक कि स्कूल का ग्राउंड भी टूटा हुआ है, जिसमें गहरे गड्‌ढे बन चुके हैं। स्कूल की चारदीवारी की हालत भी बहुत खराब है। स्कूल के मैन गेट के पास कचरा पसरा पड़ा है।

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बेरोजगारी भत्ते का इंतजार:बूंदी में 3420 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार, बोले-हमारा दुख भी समझे सरकार

बूंदी2 घंटे पहले

जिले में 3 माह में 963 नवीनीकरण फाॅर्म अटके, वजह-विभाग ने रिन्यूअल के लिए मैसेज ही नहीं किए, कोरोना का भी रो रहे रोना

जानिए... युवकों को 3000 व युवतियों को 3500 रुपए का दिया जाता है मासिक भत्ता

जिले में कोरोना व विभागीय लापरवाही के चलते 3420 युवाओं का मासिक बेरोजगारी भत्ता अटक गया है। वहीं,जिले में 3 माह में 963 फाॅर्मों का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया। इसकी पहली वजह जो सामने आई, वह यह है कि विभाग ने सभी बेरोजगारों को नवीनीकरण के लिए मैसेज नहीं किया। इसी वजह से युवाओं को सूचना नहीं मिल पाई। जिन युवाओं के पास मैसेज आया, वे कोरोना की वजह से ई-मित्र पर जाने से हिचकते रहे और इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। इसके चलते बेरोजगारों के नवीनीकरण के आवेदन भी अटक गए।राज्य सरकार के बनने के बाद एक फरवरी 2019 को अक्षत योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना करने के तहत बेरोजगारी भत्ते की दर 650-750 रुपए से बढ़ाकर 3000-3500 रुपए देने की घोषणा की गई थी। जिले में बेरोजगारी भत्ते के लिए 14 माह में 12 हजार 126 बेरोजगारों ने आवेदन किया, लेकिन वर्तमान में 5-7 माह से कोरोना का साया है। केशवरायपाटन उपखंड के भीया गांव निवासी नरेंद्र योगी ने बताया कि नवीनीकरण के लिए मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया और सीधे खाता बंद होने का मैसेज मिला। 11-12 माह तक तो पैसे मिलते रहे, पिछले कुछ माह से पैसे नहीं आ रहे थे। पूछने पर अधिकारियों ने कोरोना का हवाला दिया। अब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद कलेक्टर से भी गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक 4 से 5 चक्कर केशवरायपाटन-बूंदी के लगा चुके हैं।

फोन या ई-मित्र पर करवा सकते हैं रिन्यूअल

जिला रोजगार अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाले को पंजीकृत दिन से नवीनीकरण के लिए एक माह का समय मिलता है। इस दौरान विभाग द्वारा अभ्यर्थी के मोबाइल पर नवीनीकरण की सूचना के लिए मैसेज किया जाता है। अभ्यर्थी फोन या ई-मित्र पर जाकर नवीनीकरण करवा सकते हैं।जिले की स्थितिजुलाई 2019 से अगस्त 2020 तक 12126 बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन किया। 4431 बेरोजगारों के आवेदन करेक्शन के लिए लौटाए गए। 3420 आवेदन लंबित हैं। 2192 बेरोजगारों के आवेदन एप्रूव हो चुके हैं। 1580 आवेदन निरस्त हो चुके हैं।

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कांस्टेबल भर्ती:3 दिन 6 पारियों में परीक्षा, हर पारी में 3 लाख अभ्यर्थी, 17.5 लाख आवेदन आ चुके; 6,7 व 8 नवंबर को परीक्षा

जयपुरएक मिनट पहले

कांस्टेबल के 5438 पदाें के लिए बहुप्रतिक्षित भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर ली है

कांस्टेबल के 5438 पदाें के लिए बहुप्रतिक्षित भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर ली है। परीक्षा 6,7 व 8 नवंबर काे 6 पारियाें में होगी। अब तक 17.5 लाख आवेदन आ चुके हैं। यानी हर पारी में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्यालय ने जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों का चयन लगभग कर लिया है। अगले हफ्ते तक परीक्षा की जगह के बारे में सूचना मिलनी शुरू हाे जाएगी।

परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे लेकिन परीक्षा ऑफलाइन हाेगी। कई अभ्यर्थियाें ने एक से अधिक जिलाें में आवेदन कर रखा है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्हाेंने कई जिलाें में आवेदन किया है और परीक्षा अलग-अलग दिन है ताे वे एक से अधिक बार परीक्षा में बैठ सकते हैं।

3 नवंबर तक जारी होंगे प्रवेश-पत्र, जिला स्तर पर मेरिट बनेगी

जिला स्तर पर आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जिला स्तर पर ही मेरिट बनाई जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गाेविंद गुप्ता ने बताया, परीक्षा केंद्र के लिए ऐसे स्कूलों, काॅलेज और प्राइवेट स्कल चुने हैं, जहां सीसीटीवी लगे हैं।

ऑफलाइन परीक्षा के लिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या एक से तीन नवंबर तक अभ्यर्थियाें के लिए परमिशन लेटर जारी कर दिए जाएंगे

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राजस्थान:आदेश का पालन 3 सप्ताह में करें, अन्यथा हाजिर हों एसीएस फाइनेंस: हाईकोर्ट न्यायिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे से जुड़ा मामला

जयपुर9 घंटे पहले

वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को ग्रेड पे के मामले में आदेश 3 सप्ताह में लागू करने का आदेश दिया है।

वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को 4800 रुपए की ग्रेड- पे का लाभ देने के साथ ही राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने का आदेश दिया था

(संजीव शर्मा). हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे से जुड़े मामले में राज्य सरकार को तीन नवंबर 2018 को दिए आदेश की तीन सप्ताह में पालना करने के लिए कहा है। आदेश का पालन नहीं होने पर एसीएस फाइनेंस को आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रकाश गुप्ता और महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश नरेन्द्र कुमार माथुर व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रमुख विधि सचिव व प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य की ओर से पालना के लिए समय मांगा गया।

प्रार्थी बोले- दो साल पहले के आदेश की अभी तक पालना नहीं हुई

प्रार्थियों ने कहा कि दो साल पहले दिए गए आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने आदेश का तीन सप्ताह में पालन नहीं होने पर एसीएस फाइनेंस को हाजिर होने का निर्देश दिया। दरअसल, अवमानना याचिका में 3 नवंबर 2018 के फैसले की पालना नहीं होने को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी व रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद भी आदेश की पालना नहीं की

इस फैसले में अदालत ने वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को 4800 रुपए की ग्रेड- पे का लाभ देने के साथ ही राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की एसएलपी व रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया है

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कोरोनाकाल:ट्यूशन नहीं जाने पर आंतरिक मूल्यांकन में देते हैं कम नंबर, इसी डर से कोरोनाकाल में भी जा रहे बच्चे

बांसवाड़ाएक घंटा पहले

काेराेनाकाल में सरकारी शिक्षकों द्वारा राेक के बावजूद ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों का भास्कर में खुलासा हाेने के बाद गढ़ी और अरथूना ब्लाॅक के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। अब इसी ट्यूशन के खेल में एक सच यह सामने आया है कि यह ट्यूशन नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग जैसा है। स्कूलों के बच्चों काे आंतरिक मूल्यांकन के नंबरों का डर दिखाकर जबरन ट्यूशन का दबाव भी बनाया जाता है।

इस कारण मजबूरन विद्यार्थी उसी शिक्षक के पास पढ़ने काे मजबूर हैं। कुछ बच्चों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी कि ट्यूशन में जाना उनकी मजबूरी है। उनकाे बस फीस से मतलब है। परतापुर कस्बे से जुड़े कुछ लाेगाें ने बताया कि शास्त्री काॅलाेनी में एक फिजिक्स का शिक्षक रोजाना बच्चों काे ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन भास्कर की खबर प्रकाशित हाेने के बाद उसने ट्यूशन बंद कर दिया है। वहीं कुछ शिक्षकों ने

अब भी ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन जगह बदल दी गई है। निजी स्कूल शिक्षकों के पढ़ाने पर आपत्ति यह आ रही है, कि एक ताे निजी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई के लिए अभिभावक माेटी फीस चुकाते हैं, इसके बाद भी अलग से ट्यूशन करना जरूरी है। ट्यूशन सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि नर्सरी के बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों काे निजी स्कूल के कुछ शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इधर, शहर में भी कई शिक्षकों ने ट्यूशन बंद कर दिए हैं। वहीं कुछ ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है।

गढ़ी अाैर अरथूना ब्लाॅक में ट्यूशन पढ़ाने के मामले में जांच चल रही है। रिपोर्ट मिलते ही सैकंड ग्रेड शिक्षकों का नियुक्ति अधिकारी हाेने के नाते यहां से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काेराेना में ट्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं, ताे जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है। शिवजी गाैड़, संयुक्त निदेशक जाे भी शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनके संबंध की वीडियाे, फाेटाेग्राफ अाैर न्यूज कटिंग संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी काे साैंपे। मैं मामले की जांच कराऊंगा। साैरभ स्वामी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग

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प्री डीएलएड:अब काउंसलिंग के जरिए सीटों पर मिलेगा प्रवेश

जयपुर2 घंटे पहले

शिक्षा

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को शिक्षा संकुल स्थित सभागार में प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य एवं संस्कृत) प्रवेश परीक्षा (प्री.डी.एल.एड.) का परीक्षा परिणाम जारी किया। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली इस परीक्षा में आजाद पटेल ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर गोपेश शर्मा और तीसरे स्थान पर विजय लाटा रहे।

इसी तरह से संस्कृत में प्रथम स्थान पर चन्द्रशेखर, द्वितीय पर गुणीराम तथा तृतीय स्थान पर कनिका शर्मा रही। अब जल्दी ही डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों की ओर से भरे जाने वाले विकल्पों के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिल सकेगा। प्रदेश में 350 से अधिक शिक्षा संस्थानों की 24 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश हो सकेगा।

डोटासरा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ने कोविड के समय में तमाम एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए छात्र हित में परीक्षाएं करवाने के साथ ही समय पर परीक्षा परिणाम जारी किया है। इस परीक्षा में कुल 6 लाख 69 हजार 613 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए

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पुरानी पेंशन लागू करने की लगाई गुहार:शिक्षकों ने सीएम को पोस्टकार्ड लिखकर पुरानी पेंशन लागू करने की लगाई गुहार

टोंक2 घंटे पहले

दूनी पुरानी पेंशन योजना ही लागू रखने की मांग को लेकर शिक्षकों ने बुधवार को राउमावि में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के तत्वावधान में नवीन अंशदाई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के लिए दूनी क्षेत्र के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखें। एनएमओपीएस के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि एनपीएस से रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन 2-3 हजार रुपए बन रही है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी को जीवन निर्वाह करने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में संतोष शर्मा, राम लक्ष्मण गुप्ता, कमलेश जैन, राजेश कुम्हार, अनुराधा कलवार, सोपाल गुर्जर, रतिराम चौधरी, ललिता पारीक, बद्री लाल सैनी, राम लाल बैरवा, रेखा मीणा, सीमा शेर, महावीर बडगूजर सहित कई शिक्षक मौजूद रहै

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